भाषा और रोटी के मुद्दे की प्राथमिकता

हे मानवश्रेष्ठों,

काफ़ी समय पहले एक युवा मित्र मानवश्रेष्ठ से संवाद स्थापित हुआ था जो अभी भी बदस्तूर बना हुआ है। उनके साथ कई सारे विषयों पर लंबे संवाद हुए। अब यहां कुछ समय तक, उन्हीं के साथ हुए संवादों के कुछ अंश प्रस्तुत किए जा रहे है।

आप भी इन अंशों से कुछ गंभीर इशारे पा सकते हैं, अपनी सोच, अपने दिमाग़ के गहरे अनुकूलन में हलचल पैदा कर सकते हैं और अपनी समझ में कुछ जोड़-घटा सकते हैं। संवाद को बढ़ाने की प्रेरणा पा सकते हैं और एक दूसरे के जरिए, सीखने की प्रक्रिया से गुजर सकते हैं।


भाषा और रोटी के मुद्दे की प्राथमिकता

knippersisaiah-in-the-templeभारत की 40-50 करोड़ की अनुमानित आबादी के अनुमानित समस्या को लेकर हम 60 करोड़ हिन्दी भाषियों को धूल चटाएँ और एकता का गीत गाते रहें? हालांकि भाषा का मुद्दा हमने शुरू में अंग्रेजी से मुक्ति के लिए था लेकिन अब वह रोटी से जुड़ती है और यह मुख्य बात है। अब ये बचकाना या चाहे जैसा लगे।

जब ये बचकाना या चाहे जैसा भी लगे तो फिर हर्ज़ ही क्या बचता है।

यह बात जरूर समझने की कोशिश की जानी चाहिए कि भाषा का मुद्दा रोटी से जुड़ता है, या रोटी के मुद्दे से जाकर सारे मुद्दे जुड़ जाते हैं। यानि महत्त्वपूर्ण क्या है? रोटी या भाषा? पहले पेट या पहले भजन? रोटी के लिए, हमने फारसी सीखी, अंग्रेजी सीखी, क्योंकि सत्ता इनमें आसानी से रोटी दे रही थी। रोटी के लिए हम अमेरिका, इंगलैंड, कनाड़ा, दुबई जाने कहां-कहां पहुंच जाते हैं। राजस्थानी बंगाल जा पहुंचता है, बिहारी महाराष्ट्र, बंगाली गुजरात में, मराठी कश्मीर में नज़र आ सकता है, केरली दिल्ली में, तमिल पंजाब में, सब इधर-उधर छितराये रहते हैं। हमारे आदिवासी जब रोटी के लिए गांवों या शहरों में पहुंचते हैं तो स्थान के हिसाब से कोई हिंदी बोलने लगता है, कोई बांग्ला, कोई मराठी अपनाने को मजबूर होता है, तो कोई अन्य भाषा। नेपाली हमारे बंगलों पर जी साब जी कर रहा हो सकता है, जापानी हिंदी सीख रहे हो सकते हैं, या राजस्थानी चीनी पर्यटकों के लिए चीनी, आदि-आदि।

हम तो बाबूजी तभी से रोटी के लिए लगे रहते थे जबकि हम बंदर जैसे ही थे और खौं-खौं किया करते थे, इसी रोटी के चक्कर ने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया, कितनी नस्लें, कितने देश, कितने धर्म बगैरा। इसी रोटी के चक्कर में हमने बोलना भी सीखा बाबूजी और इतनी सारी भाषाए भी रच डालीं। अभी अधिकतर और बढ़िया रोटी अंग्रेजी में मिल रही है तो पूरा देश अंग्रेजी सीखने लगा है। पहले यही फारसी में हो रहा था, तो फारसी सीखने में लगा था, उससे पहले प्राकृत भी, संस्कृत भी। अंग्रेजों को यहां से रोटी समेटनी थी, तो वे यहां आकर हिंदी बोलने लगे, आदि-आदि। रोटी जहां मिल रही होगी, जिस भी भाषा में मिल रही होगी, हम तो वहीं के और उस भाषा के ही हो जाएंगे बाबूजी। आप हिंदी में दे दीजिए, सिर्फ़ इसी में दिया जाना सुनिश्चित कर दीजिए बाबूजी, देखिएगा पूरा देश हिंदीमय हो जाएगा। आपको किसी से कहना भी नहीं पड़ेगा बाबूजी। ( मुस्कुराहट )

“रोटी के लिए हम अमेरिका, इंगलैंड, कनाड़ा, दुबई जाने कहां-कहां पहुंच जाते हैं।…” मैं नहीं मानता कि रोटी कारण है कम से कम इतनी दूर जाने वालों के लिए। वे रोटी से कम लुटेरेपने के लिए अधिक जाते हैं।…इनके मामले में तो रोटी के तर्क को खारिज करेंगे हम। ये अथाह पूँजी के लिए जाना चाहते हैं। कम से कम इनमें से 95 प्रतिशत लोग तो ऐसे होते ही हैं।

थोड़ा अधिक ही पूर्वाग्रही हो रहे हैं। कुछ ज़्यादा ही प्रतिशत पकड़ा दिया इस तरह के लोगों को। हमें लगता है पढ़े-लिखे, डिग्रीधारियों के सापेक्ष, कुशल-अर्धकुशल-अकुशल-हैल्पर आदि के लिए जाने वाले मज़दूरों की संख्या कहीं अधिक है। जिनकी की शुरुआत रोटी की वज़हों से होती हैं, भले ही उनके मन में बड़ी आमदनी के सपने कुलबुला दिये गए हों, जो कि मुद्रा के मूल्यों में अंतर की वज़ह से सामने दिखते भी हों। नेपाल से आने वाले चौकीदारों और नौकरों के सापेक्ष शायद इसे और बेहतरी से समझा जा सके।

बात इसको यह दिशा देने के लिए नहीं कही गई थी, वह प्राथमिकता के सवाल पर मन का अलोड़न-विलोड़न करने के लिए उकसावा था।

प्राथमिक तो यह है ही। आप स्वयं बताइए कि रोटी-कपड़ा-मकान-शिक्षा-बिजली-पानी-सड़क-स्वास्थ्य से प्राथमिक क्या होता है? जिस आबादी के पास रहने-खाने के लिए ही नहीं है, हम उसे एकता का पाठ पढ़ाएँ तो एक शेर है: 

मुझे उस वैद्य की विद्या पे तरस आता है, जो भूखों को सेहत की दवा देता है। – नीरज

एकदम सही कहा है आपने। सही कहा कि जिसके पास रहने-खाने के लिए ही नहीं है, उसके लिए क्या किया जाए। अब उसकी रोटी-पानी का इंतज़ाम कैसे हो? कुछ दान-दक्षिणा के प्रबंध किए जा सकते हैं। उनके लिए चंदा इकट्ठा किया जा सकता है। अमीरों से उनके लिए दया की भीख मांगी जा सकती है। हम लोग कुछ अपने पुराने-सुराने कपड़े इकट्ठे करके उन तक पहुंचा सकते हैं। यानि कि कुलमिलाकर अकेले-अकेले अस्सी-नब्बे करोड़ लोगों के लिए यह करना होगा। फिर यह क्या एकाध-दिन के लिए किया जाएगा या हमेशा का इंतज़ाम करना है? कितने साधन, कितने लोग, कितना पैसा चाहिए होगा। फिर यह सब आएगा कहां से, और इतना सारा होगा तो हम कितने अमीरों को उनकी संपत्ति लुटवाने को तैयार कर पाएंगे। और लगातार यदि इंतज़ाम हमेशा के लिए करना हुआ तो। खैर, सोच लिया जाए तो क्या नहीं किया जा सकता, हमारे कुछ महान कवि कह गये हैं – कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हार नहीं मानूंगा, रार नई ठानूंगा। आप बताइये, आपके पास कोई उचित योजना हो तो इसे करना भी बुरा नहीं लगता।

एक अकेला मनुष्य शिकार नहीं कर सकता था, एक अकेला ज़िंदा नहीं रह सकता था, एक अकेला कुछ भी नहीं कर सकता था, यहां तक कि अपनी संतति को भी आगे नहीं बढ़ा सकता था, उसके लिए भी दो यानि एक नर और एक मादा की जरूरत पड़ती थी। कुछ भी नहीं हो सकता था, यदि मनुष्य अकेला ही हुआ करता, उसने साथ रहना और साथ लड़ना नहीं सीखा होता।

कुछ सनकी लोग यह भी कह गए हैं कि इतनी बड़ी आबादी को यदि पेट भरने तक का जुगाड़ नहीं है तो सिर्फ़ इसीलिए कि वह अलग-अलग विभाजित है। धर्म, जाति, भाषा, लिंग, आदि-आदि में। रोटियां गोदामों में बंद है, अकेले-अकेले जाकर दया की भीख मांगी जा सकती है, दुत्कार खाई जा सकती है, पर अकेले उन्हें छीन के लिया नहीं जा सकता। पूंजी की सत्ता की इकट्ठा ताकत से, इसके लिए इकट्ठा होकर ही, मिलकर ही कुछ किया जाना होगा। पर अब किया क्या जा सकता है? आप और नीरज जी मना कर गये हैं एकता का पाठ पढ़ाने के लिए। ( मुस्कुराहट )

नीरज कितना सही सा कह गये हैं कि समाज के ऐसे वैद्यों के ज्ञान और विद्या पर तरस आना चाहिए जो कि भूख का इलाज़ सेहत की दवाइयों में देखते हैं। इसका ईलाज़ सिर्फ़ रोटियां हैं, और इसी की व्यवस्था यह तंत्र नहीं कर पा रहा है।

हमने ऐसी कोई बात न कही थी, न कोई संकेत ऐसे थे कि दान-दक्षिणा से काम चलाएंगे। या फिर हम कपड़े बांटकर इन समस्याओं को सु्लझाएंगे।

सही कह रहे हैं कि आपने सीधा ऐसा कुछ नहीं कहा था, पर अप्रत्यक्ष रूप से उसका मतलब यही निकलता सा लगा, इसलिए वह गु्स्ताखी हुई। आपने कहा था, जिस आबादी के पास रहने-खाने के लिए ही नहीं है, हम उसे एकता का पाठ पढ़ाएँ तो एक शेर है..”। इसको आगे बढ़ाएं, रहने-खाने के लिए नही है इसका मतलब रहने-खाने का प्रबंध पहले करना होगा ( एकता की बात करना इसीलिए बेमानी है ), अब बात यह कि इतनी बड़ी आबादी के रहने-खाने का प्रबंध कैसे किया जाए, यह काम वर्तमान पूंजीवादी मुनाफ़ाखोर व्यवस्था को करना होता, या कर सकती तो अपने मुनाफ़ों को छोड़कर, उनका शोषण छोड़कर, कर ही रही होती, यानि कि वह करेगी नहीं, फिर कैसे किया जा सकता है, व्यवस्था से छीनने, लड़ने के लिए, उसे बदल ड़ालने के लिए तो इकट्ठा होकर लड़ाई छेड देनी होगी, यह अभी करना नहीं है क्योंकि लड़ने या एका बनाने का सवाल से अधिक महत्त्वपूर्ण सवाल, अभी की भूखी-नंगी आबादी को रहने-खाने का प्रबंध करना है, एकता का पाठ पढ़ाने वाले अपने सीमित संसाधनों से तो यह नहीं कर सकते, तो फिर रास्ता बचता क्या है, वही जिसकी परिकल्पना हमारे महान मानवश्रेष्ठों ने पहले से ही तैयार कर रखी है, और जैसा कि हमने लिखा था, हम चंदा इकट्ठा करें, दान-दक्षिणा मांगे, सेठों से अपील करें, कि भई आबादी भूखी-नंगी है, उनके रहने-खाने का प्रबंध कीजिए, दान दीजिए, फिर यह सब इकट्ठा करके खाना-साना खरीदा जाए, मकान-बकान बनाए जाएं, कपड़े-सपड़े लाए जाएं, आदि-आदि।


इस बार इतना ही।
आलोचनात्मक संवादों और नई जिज्ञासाओं का स्वागत है ही।
शुक्रिया।

समय

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भाषाई-प्रेम की भावुक तार्किकी

हे मानवश्रेष्ठों,

काफ़ी समय पहले एक युवा मित्र मानवश्रेष्ठ से संवाद स्थापित हुआ था जो अभी भी बदस्तूर बना हुआ है। उनके साथ कई सारे विषयों पर लंबे संवाद हुए। अब यहां कुछ समय तक, उन्हीं के साथ हुए संवादों के कुछ अंश प्रस्तुत किए जा रहे है।

आप भी इन अंशों से कुछ गंभीर इशारे पा सकते हैं, अपनी सोच, अपने दिमाग़ के गहरे अनुकूलन में हलचल पैदा कर सकते हैं और अपनी समझ में कुछ जोड़-घटा सकते हैं। संवाद को बढ़ाने की प्रेरणा पा सकते हैं और एक दूसरे के जरिए, सीखने की प्रक्रिया से गुजर सकते हैं।


भाषाई-प्रेम की भावुक तार्किकी

people-standing-paintingआज दक्षिणवासियों का 1965 और 1986 का हिन्दी विरोध….क्या यह 5-6 प्रतिशत लोगों का अत्याचार नहीं कि बाकी 94-95(वैसे तो कुछ कम भी) प्रतिशत लोगों के उपर अंग्रेजी थोप दिया गया….यह लोकतंत्र के विरुद्ध है।….इस बात से तो लगता है गैर हिन्दी लोगों का देश ही अलग कर दिया जाना चाहिए…कम से कम तमिल लोगों को….इस बात के लिए तो उदार नहीं हुआ जा सकता कि 6-7 करोड़ लोगों या अधिक से
अधिक 15-20 करोड़ लोगों के लिए 70 करोड़ लोगों अंग्रेजी थोपी जाय….भारत बँट जाए तो बुरा नहीं होगा कुछ।

अब आप स्वयं ही देखिए कि सामान्यतः उचित सा लगता हिंदी-प्रेम का आदर्श अंततः अपनी तार्किक श्रृंखला में तर्क को कहां तक और किस हद तक खींच लाया, कि एक राष्ट्रीय चेतना की आकांक्षा को, राष्ट्र के ही टुकडे़ कर देने की मजबूरी तक पहुंचा दिया। हिंदी के ज़रिए संपूर्ण राष्ट्र को एक कड़ी में बांधने की बात इस तरह अंततः हिंदी प्रदेशों तक ही सीमित हो जाने को अभिशप्त होती सी महसूस होने लगी। अगर वास्तविक उद्देश्य राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का था तो जाहिरा तौर पर इस आदर्शी आकांक्षा पर पुनर्चिंतन किए जाने की जरूरत है, और यदि बात इस तरह से है कि राष्ट्र जाए भाड़ में, मेरी मान्यता तो सिर्फ़ किसी भाषा की सीमाओं में बंधी है तो फिर कोई आवश्यकता नहीं पुनर्विचार की, इसी विचार को आगे पल्लवित किया जा सकता है।

आप समझ रहे होंगे कि उपरोक्त पंक्तियों को बज़ाए हिंदी-विरोध के वक्तव्य की तरह समझने के, एक बेहतर तार्किक पद्धति विकसित करने की आवश्यकता के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। आप शनैः शनैः शायद यह समझने की राह निकालेंगे कि सत्ता के राजनैतिक निर्णयों के आधार सामान्यतः दिखते हुए तथ्य नहीं वरन् सत्ता और पूंजी के गठजोड़ के मिलेजुले हितों की रक्षार्थ के छिपे मंतव्य हुआ करते हैं।

सत्ता को यदि कई कारणों से अंग्रेजी रास आ रही थी, वह स्वयं अंग्रेजी को बनाए रखना अपनी राजनैतिक जरूरतों के मद्देनज़र आवश्यक समझ रहा था, तो वस्तुतः उसके द्वारा इसे बनाए रखना ही था, यदि हिंदी-विरोध का बहाना ना मिला होता तो भी किसी और बहाने इसे ही जारी रखा जाना था। यह भी एक तथ्य ही है कि राष्ट्रभाषा का दर्जा दिए जाने, सत्ता द्वारा हिंदी-हिंदी गाए-बजाए जाने के बाद भी, हिंदी भाषी प्रदेशों में भी हिंदी की हालत, आम ज़िंदगी, प्रशासनिक कार्यो में, शिक्षा के माध्यमों में, सत्ता के गलियारों में क्या है, यह आप बेहतर जानते ही हैं।

लोकतंत्र का मतलब यदि आप सिर्फ़ बहुमत की तानाशाही ही के रूप में ही देखना चाहते हैं, तो बात अलग है और यदि लोकतंत्र का मतलब इसकी वास्तविक परिभाषाओं के अंतर्गत ही समझना चाहते हैं तो किसी भी व्यक्ति या समूह के वास्तविक हितों ( जो कि वॄहत सामाजिक हितों के वास्तविक विरोध में ना हो ) की सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित करने की राह में निकलना ही होगा।

यदि बात को, मातृभाषा को शिक्षा, प्रशासन और निश्चित रोजगार से जोड़ने तथा हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में विकसित किए जाने के तर्क से शुरू किया जाए तो अधिक बेहतर हो। ना चाहते हुए भी कुछ अधिक ही कह दिया जाता है, हालांकि तय यह किया था बाद में ही इस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। अन्यथा नहीं लीजिएगा अभी।

कहना यह था कि…सब कुछ के बाद भी कोई नहीं मानता या समझना चाहता तब हमेशा के लिए स्थापित होने वाली अंग्रेजी का जिम्मेदार तमिलनाडु अलग हो जाय तो कोई बड़ी बात नहीं….मूल लक्ष्य निश्चय ही भारत और दुनिया के लोगों के बीच अधिक से अधिक चैन-शान्ति-समानता के लिए कोशिश करना ही होना चाहिए।

यानि यदि इसी तरह की बचकानी भावुक बातों और तर्क श्रृंखला पर चला जाए, और इन्हें ही प्राथमिक बना लिया जाएगा तो मान लीजिए आपकी अभी तक की सूचनाओं में एक तमिलनाडु ही आया है, वह आपके इन तर्कों और बातों से सहमत नहीं तो उसे अलग कर दीजिए, कल यदि कोई और प्रदेश या समूह मसलन केरल, कर्नाटक, बंगाल, उडीसा, महाराष्ट्र आदि-आदि भी हमारी इन बातों और तर्कों से मुतमइन नहीं हो तो उन्हें भी अलग कर देंगे और कोई बड़ी बात नहीं होगी। दुनिया के दूसरे हिस्सों से भी ऐसा ही व्यवहार करेंगे और फिर भी कहेंगे यही कि हमारा मूल लक्ष्य तो भारत ही नहीं वरन पूरी दुनिया में एका और शांति कायम करना है। बहुत अच्छा है। 🙂

आपका कहना है कि अलगाववादी लोगों से नफ़रत होनी ही चाहिए….फिर ऐसे लोगों से, ऐसे नेताओं से नफ़रत नहीं करें तो क्या करें…?

आप किसी भी कारण से इस तरह का छद्म प्रतिनिधित्व कर रहे व्यक्तियों को, जिनका प्रतिनिधित्व किया जा रहा है उस आमजन से अलग नहीं कर पा रहे हैं। आप ऐसे व्यक्तियों, नेताओं को, समग्र जनता समझने की भूल कर रहे हैं। यानि आप कुछ नेताओं बगैरा को संपूर्ण दक्षिण जनता समझ रहे हैं। और वहां के आमजन की उभारी गई सिर्फ़ भाषाई दुश्चिंताओं के साये में, उनकी सारे देश की आम जनता के साथ, अन्य वास्तविक जीवनीय जरूरतों, तकलीफ़ों, समस्याओं की एकरसता को भुला दे रहे हैं।

मित्र इस तरह के गांव के चोरों के साथ नफ़रत कीजिए, आप उनके साथ गांववालों से नफ़रत करने की क्यों सोच रहे हैं। सिर्फ़ बाहरी चोरों से की जा रही लड़ाई के दौरान जब इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती हैं कि अंदरुनी चोर लड़ाई को इस तरह का मोड़ दे रहे होते हैं, तो अब आप शायद समझ सकें कि किस तरह इन अंदरुनी चोरों के चक्करों में हम अपनी ही मूल लड़ाई को भुलाकर, बाहरी चोरों और अंदरुनी चोरों को छोडकर, अपनी लड़ाई को अपने ही लोगों, अपने ही गांववालों की तरफ़ किस तरह मोड़ दे सकते हैं। अब ऐसी अवस्थाओं में अंदरुनी और बाहरी चोरों द्वारा मिलकर, हम जैसे लोगों को ठिकाने लगाना और किस तरह आसान हो जाता है।

दस करोड़ लोगों के चलते हम भारत के 80-90 करोड़ लोगों को ऐसे ही सताते रहें और अभी कई दशकों तक इतनी विशाल आबादी से खिलवाड़ करते रहें…?

सही है, आपकी चिंता जायज़ है। आपको इन दस करोड़ लोगों के चलते बाकी ८०-९० करोड़ लोगों से खिलवाड़ की चिंता सता रही है। और हम लगभग इतने ही यानि दस करोड़ उच्च मध्यमवर्गियों, अमीरों, पूंजीपतियों और राजनीतिकों के चलते, देश की बाकी संपूर्ण १००-११० करोड़ जनता की विशाल आबादी का बर्बादे-हाल देख रहे हैं, और इसकी चिंता करना चाहते हैं। और यह भी क्या खूब है कि हमें सिर्फ़ चिंताएं ही तो करनी है, जहां मन हो, मुफ़ीद लग रहा हो वहां करली। 🙂


इस बार इतना ही।
आलोचनात्मक संवादों और नई जिज्ञासाओं का स्वागत है ही।
शुक्रिया।

समय

भाषाई श्रेष्ठता का सवाल

हे मानवश्रेष्ठों,

काफ़ी समय पहले एक युवा मित्र मानवश्रेष्ठ से संवाद स्थापित हुआ था जो अभी भी बदस्तूर बना हुआ है। उनके साथ कई सारे विषयों पर लंबे संवाद हुए। अब यहां कुछ समय तक, उन्हीं के साथ हुए संवादों के कुछ अंश प्रस्तुत किए जा रहे है।

आप भी इन अंशों से कुछ गंभीर इशारे पा सकते हैं, अपनी सोच, अपने दिमाग़ के गहरे अनुकूलन में हलचल पैदा कर सकते हैं और अपनी समझ में कुछ जोड़-घटा सकते हैं। संवाद को बढ़ाने की प्रेरणा पा सकते हैं और एक दूसरे के जरिए, सीखने की प्रक्रिया से गुजर सकते हैं।


भाषाई श्रेष्ठता का सवाल

upper-paleolithic-cave-artकम्प्यूटर की भाषा पर।….लेकिन जो कहा वही है कि भाषा का असर कम्प्यूटर पर पड़ता है। संस्कृत का असर नेट पर हिन्दी आदि से बहुत अधिक है

हमारा मंतव्य और स्पष्ट करते हैं। यह तो वास्तविकता है ही कि कंप्यूटर का विकास किसी भाषा-विशेष को ध्यान में रखकर तो हुआ नहीं है। अब यह संयोग दीगर है कि किसी भाषा-विशेष से इसकी समरसता अधिक बैठती है या किसी से कम। इसका उल्टा पक्ष भी देखिए कि यदि संस्कृत या हिंदी, कंप्यूटर के साथ संगत बेहतरी से नहीं बैठा पा रही होती तो क्या हीन मानकर इन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए? हिंदी ही क्यों, कोई और भाषा ही हो। जो जिस भाषा को बोलता है, उसको अधिकार है कि वह अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल करे, उसको कठिनाई से ही सही नई तकनीक के साथ हमसाया करे।

यहां भी हम एक बार फिर वही कहना चाहेंगे कि श्रेष्ठता बोध ढूंढना ठीक नहीं लगता। हर मानवसमाज की भाषा उसके विकास, समाज, संस्कृति, परंपराओं, अनुभवों आदि-आदि का परावर्तन होती है। उसको उसकी मातृभाषा से मरहूम कर देना, उसकी सकारात्मक विरासत से उन्हें मरहूम कर देना है। उनका साम्राज्यवादी अनुकूलन कर देना है। ऐसा लगता है।

श्रेष्ठता साबित करने की बात होनी ही नहीं चाहिए, भले ही कोई श्रेष्ठ नहीं हो तो क्या उसका दमन कर दिया जाएगा, उसे खत्म कर दिया जाना चाहिए? श्रेष्ठतर की उत्तरजीविता के प्राकृतिक उपक्रम को, मनुष्य जाति पर जंगली रूप में थोपना क्या मानवोचित है। मनुष्य, प्रकृति की खिलाफ़त में मनुष्य बना है और क्या इसीलिए मानवीयता के, इस प्राकृतिकता से हटकर अलग मायने, अलग मूल्य नहीं होने चाहिए ?

लेकिन अंग्रेजी के मामले में एक नफ़रत सी होती है और यहाँ समझौता नहीं करना चाहता….क्या यह सब देख-सुनकर गुस्सा नहीं आना चाहिए….जो बार बार सवाल करते हैं या भारतीय भाषाओं का मजाक उड़ाते हुए अंग्रेजी का समर्थन करते हैं। बार बार हिन्दी का अपमान या उसे कमजोर-छोटी भाषा कहने वालों के लिए…..कुछ कहा नहीं जाना चाहिए? यहाँ कुछ कहिए।

बाद में कभी इस पर वस्तुपरकता से बाते कर ली जाएंगी।

हालांकि यदि कोई किसी भी तरह का अनर्गल प्रलाप करता है तो उसका उचित और तार्किक जवाब प्रस्तुत किया जाना भी आवश्यक है। यदि आपको लगता है कि हिंदी के प्रति अपमान का भाव फैलाया जा रहा है या उसकी उपयोगिता के संदर्भ में गैरवाज़िब तर्क फैलाए जा रहे हैं, जो कि किसी हद तक सही भी है, तो इस तरह का कहना प्रासंगिक भी है।

इस पर बाद में बात करेंगे, हमारा उद्देश्य अपने आप में वह निर्लिप्तता पैदा करना है जब हम चीज़ों को वस्तुगत रूप से समझना सीख सकें, और यदि जरूरी भी हो तो सचेत रूप से, अंदर से किसी आत्मपरक भावना से विरत रहकर भी, अपनी बात को तार्किक रूप से रख सकें। तभी हमारी बात अधिक तार्किक, निष्पक्ष और प्रभावी बन उठती है।

एक अस्त्र बहिष्कार है। यद्यपि इसे राजीव दीक्षित से सुना है लेकिन यह फिलहाल या इस लोकतंत्र में बड़े काम का मालूम पड़ता है। जैसे अंग्रेजी से बहिष्कार का काम अंग्रेजी अखबारों, अंग्रेजी व्याख्यानों, अंग्रेजी समाचार, अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों का बहिष्कार करके बहुत हद तक किया जा सकता है और इसकी सम्भावना भी लगती है।

ऊपर की बात के संदर्भ में ही इसे भी समझा जा सकता है। अंग्रेजी का बहिष्कार, बिना किसी वैकल्पिक आसरे के तो और मुश्किल पैदा कर देगा। अंग्रेजी इसलिए नहीं चल रही है कि यह श्रेष्ठ है या बेहतर है। यह इसलिए चल रही है कि यह सत्ता की भाषा है। अंग्रेजों के जमाने से ही, और हमारे हुक्मरानों ने आज़ादी के बाद भी इसे अपने लिए मुफ़ीद पाकर इसे बचाए और बनाए रखा। अभी इस पर ज़्यादा नहीं कहेंगे, पर यह तो कहा ही जा सकता है कि जबकि अभी सारी महत्त्वपूर्ण नौकरियां, व्यवसाय, सत्ता के विभिन्न उपागम इसी के ज़रिए पाए जा सकते हैं और पाये जा रहे हैं तो लोग उसे अपनाने को मजबूर होंगे ही। बेहतर जीवनयापन की सारी परिस्थितियां इस अंग्रेजी से जुड गई हैं, उसके साथ नाभिनालबद्ध हैं। कुलमिलाकर लाबलुब्बोआब यह है कि कोई भी भाषा परवान नहीं चढ़ सकती यदि वह सत्ता की भाषा नहीं बनती, यदि वह रोजगार देने में सक्षम नहीं है। और इसीलिए यह भी राजसत्ता से जुड़ा मामला हो जाता है।

“सभी क्षेत्रों में अन्य भाषाओं को तो छह महीने में लाया जा सकता है। बस, राजनैतिक  इच्छा शक्ति और षडयंत्र जैसे कारक बाधा डालते हैं।”….”कुछ अच्छी मांगे जिनसे देश के लोगों को मूलभूत सुविधाएँ आसानी से उपलब्ध हो पातीं, ऐसा कुछ करते। नहीं किया इन्होंने।”

तो क्या हमें इतना मासूम होना चाहिए कि हम यह भी नहीं समझ सकें कि सत्ता-पूंजी का गठजोड़ इतनी आसानी से अपने हितों के अनुकूल बनाई हुई परिस्थितियों को बिना किसी प्रतिरोध के अपने हाथ से निकलने देगा और ख़ुद अपने लिए खाई खोदने का कार्य करेगा।

सत्ता-पूंजी का गठजोड़, अपने हितसाधक राज्य के जन कल्याणकारी चरित्र को उतना ही वास्तविक बनाने के लिए मजबूर होता है, जितना की अपनी यथास्थिति बनाए रखने और संसदीय लोकतंत्र में अपनी चुनावी राजनीति के लिए आवश्यक समझता है। इसी हेतु यह गठ-जोड़ सभी तरह के राजनैतिक-खेलों, ड्रामों और षड़यंत्रों और यदि इनसे भी काम नहीं चल रहा हो, तो तानाशाही दमन के रास्ते अख्तियार करता है।


इस बार इतना ही।
आलोचनात्मक संवादों और नई जिज्ञासाओं का स्वागत है ही।
शुक्रिया।

समय